Supreme Court's big decision on bulldozer action

बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- 'किसी का घर गिराने के लिए कानूनी प्रक्रिया जरूरी'

Mahanagartimes
13 November, 2024

देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर अपना फैसला सुनाया। जिसमें कहा गया कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी या दोषी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कानून को नजरअंदाज कर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देने और कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को निर्देश दिए जा सकते हैं।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायिक कार्य नहीं कर सकती और अगर राज्य सरकार किसी संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के नष्ट करती है तो यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कानून का पालन किए बिना संपत्तियां तोड़ी नहीं जा सकतीं, और कुछ मामलों में यह पाया गया कि प्राधिकृत अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी, और आज के फैसले के आधार पर ही बुलडोजर कार्रवाई की जा सकेगी। इस फैसले को जस्टिस बी.आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया। कई राज्यों में इस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी शामिल था।

हाल ही में यूपी सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार भी लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा था कि किसी भी निजी संपत्ति से संबंधित कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किस आधार पर लोगों के घरों को तोड़ा जा सकता है और इसे अराजकता करार दिया। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि उन्होंने बिना परिवारों को समय दिए, उनके घरों को क्यों तोड़ा। अदालत ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के बहाने घरों को तोड़ने की कार्रवाई उचित नहीं थी।

इस फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अधूरा न्याय बताया। बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद क़ासिम रसूल इलयास ने कहा कि यदि अदालत को यह लगता है कि एक विशेष समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो केवल 25 लाख रुपये का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

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