Budget 2024 : नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के आगाज के साथ ही मोदी 3.0 का पहला बजट शुरू हो गया है। केंद्र सरकार आज अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में अपना सातवां बजट पेश किया। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस रहा। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिली है।

इससे पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में की ये घोषणाएं...
इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो-तिहाई लोगों ने नया टैक्स रीजीम को चुना। कैपिटल टैक्स गेन को सरल बनाने का प्रस्ताव है। कैपिटल गेन की लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस वक्त पर नहीं देना अपराध नहीं होगा। वित्त मंत्री ने पर्सनल टैक्स में कई अहम घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।3 से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स होगा।
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केंद्र सरकार का धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर जोर
केंद्र सरकार का पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान है। केंद्र सरकार ने बजट में बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा।
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एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 'सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।'
एक महीने का वेतन डीबीटी से देगी सरकार : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह का वेतन होगी, और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
आंध्र प्रदेश को पोलावरम परियोजना के लिए मिलेगी मदद
वित्त मंत्री ने बजट में आंध्र प्रदेश के लिए घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश का समर्थन करने के लिए इस वर्ष अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा।
बिहार के लिए की कई बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपए देने का एलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके अलावा बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। वहीं, नए एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी।
शिक्षा ऋण के लिए 10 लाख रुपए तक का मिलेगा लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेश करते हुए कहा- सरकार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देगी। शिक्षा ऋण पर 'सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
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पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा- 'हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोडमैप को देने का वादा किया था।'
बजट में युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए
भारत की आर्थिक वृद्धि दर बेहतर : वित्त मंत्री
राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री को खिलाई दही
संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें दही खिलाई। इसके बाद वित्त मंत्री ने उन्हें बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी के बाद वित्त मंत्री संसद पहुंची। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी।
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